विठ्ठल राजे पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष शेतकरी संघटना महासंघ.
दिनांक ०२/०९/२०२५ पुणे.
प्रस्तावना: मराठा समाजाचा संघर्ष हक्कासाठी, आरक्षणासाठी, आणि संविधानिक न्यायासाठी आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली हा शांततामय आणि न्यायप्रिय आंदोलन आहे, परंतु सरकारची अमानवी वागणूक हे समाजाच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करणारे आहे.
प्रमुख मागण्या (Additional Points — संपादित व मुद्देसूद):
Kunbi प्रमाणपत्र (OBC पात्रता)
सर्व मराठ्यांना (Kunbi गटातलं मार्गदर्शन लक्षात घेऊन) Kunbi प्रमाणपत्र दिलं जावं.
मागणी अशी की, जुन्या Bombay, Satara, Hyderabad Gazetteers मधील दस्तऐवजांचा आधार घेऊन हे प्रमाणपत्र सर्व मराठ्यांसाठी सार्वत्रिक असावे.
आरक्षणाचे विधिमंडळातून त्वरित कायद्यांतरण
सरकारने 50% आरक्षण मर्यादेत बदल करण्यासाठी संविधानात सुधारणा (Amendment) करावी, आणि त्याद्वारे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे.
मुक्त शिक्षण (KG ते PG व मराठी माध्यमात)
आरक्षण मिळेपर्यंत “मेगा आरक्षण” लागू करून — सर्व मराठा विद्यार्थ्यांना इंटरनल फ्री एज्युकेशन (KG ते PG), गृहाशिवाय हौसलादायक वातावरणात शिक्षण, आणि स्‍टुडंट्स हॉस्टेल्स स्थापित करावेत.
सर्व आपराधिक प्रकरणांचे रद्दीकरण
आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व मराठा कार्यकर्त्यांविरुद्ध नोंदवलेली खटले त्वरित रद्द करावीत.
नियुक्तीमध्ये आरक्षण राखण्यासाठी तात्पुरते प्रारंभिक उपाय
सरकारी भरती प्रक्रियेत काही जागा मराठा आरक्षणासाठी राखीव ठेवल्या जाव्यात, ज्यामुळे आरक्षण लागू होईपर्यंत स्थैर्य आणि विश्वास राखला जाईल.
राजकीय सहकार्य आणि त्वरित अधिवेशन बोलावणे
राज्य सरकारने दीप–निवेदन केले पाहिजे — विशेष अधिवेशन बोलवावे, सर्व 288 आमदार आणि 48 खासदार यांचा पाठिंबा घेऊन आंदोलनाच्या मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात.
सहिष्णुता-based, सर्वसमावेशक मार्ग
हा प्रश्न विभाजनाचा नाही—इतर समुदायांच्या आरक्षणातले हक्क तुटणा नये. समावेशी उपाययोजना हवी, ज्यात गरीब मराठ्यांसह इतर आरक्षण समुदायांचे हितही राखले जाईल.
आराखडा आणि आंदोलनाचे वर्तमान स्वरूप:
मनोज जरांगे पाटील गेल्या अनेक वर्षांपासून या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. उपोषण, मार्चेस आणि Azad Maidan येथील शांत परिषद हे त्याचे अंग आहे.
२९ ऑगस्टपासूनात त्यांनी आमरण उपोषण सुरु केले, आणि पुढे पाणीही न पिण्याचा निर्णय घेतला, या आंदोलनाच्या गंभीर स्वरुपाचं द्योतक.
राजकीय प्रतिक्रिया:
CM Fadnavis म्हणतात की, “आरक्षण फक्त कायद्याच्या मर्यादेतूनच लागू शकते.”
Sub‑committee Meeting झाली आहे आणि सरकार “कायद्याच्या परिपालनात” योग्य तो तोडगा शोधत आहे.
विरोधात्मक प्रतिक्रिया:
OBC समुदाय चिंतेत आहे की त्यांच्या 27% आरक्षणाचा नुकसान होऊ नये. त्यासाठी अनेकजण हूनगर आंदोलन करत आहेत.
Chhagan Bhujbal यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जर मराठ्यांना OBC कोट्यातून आरक्षण दिलं गेलं, तर ते आंदोलन करतील.
राष्ट्रीय स्तरावरील आंदोलक प्रतिक्रिया:
Congress MP Shahu Chhatrapati यांनी 50% आरक्षण सीमा वाढवून हा प्रश्न म्हणजे संसदेतुन तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे. आणि Kunbi प्रमाणपत्र वाद्यावरही सरकारने वचन दिले आहे.
अधिकार्‍यांचा हस्तक्षेप:
Mumbai Police यांनी Jarange यांना Azad Maidan सोडण्याचे आदेश दिले आणि आंदोलन Kharghar येथे हलवू म्हणाले.
न्यायालयीन प्रक्रिया:
मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी सुरु आहे. विशेष खंडपीठ स्थापन केले गेले आहे.
अंतिम आवाहन (Conclusion / Summary):
आमच्या आंदोलनाचे स्वरूप संवैधानिक आदर आणि शांततेवर आधारित असून, सर्वसमावेशक आणि कायदेशीर उपायांनी ते संपुष्टात येऊ शकते.
सरकारनी केलेल्या वाचाळतेचे परिणाम टाळण्यासाठी द्रुत मार्गांनी मुद्दे मान्य केले पाहिजेत; अन्यथा हा आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
मागणीचे संक्षेप:
क्र.मागणी, 1.Kunbi प्रमाणपत्र सर्व मराठ्यांसाठी, 2. स्वतंत्र आरक्षणासाठी संविधान सुधारणा, 3.मुक्त शिक्षण (KG–PG) आणि हॉस्टेल सुविधा, 4.आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध धंदा रद्द, 5. नियुक्तीमध्ये तात्पुरते आरक्षण राखीव, 6. विशेष अधिवेशन व राजकीय एकमत, 7.सर्वसमावेशक उपाय, इतर समुदायांचे हित राखत, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य व केंद्र सरकारने तात्काळ मागणी पूर्ण करावी ही विनंती आहे.
लेखक काळ ११.२७ पुणे.
आपला स्नेहांकित किसान सेवक.
विठ्ठल राजे पवार
अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक.
शरदजोशी विचारमंच शेतकरी कामगार एम एस फाउंडेशन, शेतकरी संघटना महासंघ नवी दिल्ली महाराष्ट्र राज्य.
